ओबीसी आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा

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नई दिल्ली। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ फैसला करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। इसकी जगह नया आयोग बनाया जाएगा। यह नया आयोग ओबीसी में नई जातियों को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा।

इसे संवैधानिक मंजूरी दी जाएगी और इसमें नई जातियों को शामिल करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। नए आयोग का नाए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग (NSEBC) होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला जाट आरक्षण की मांग को लेकर किया है क्योंकि जाट समुदाय लगातार आरक्षण को लेकर अपना आंदोलन तेज कर रहा था।

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