नई दिल्ली। पिछले साल देश को कैशलैस बनाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। देश कितना कैशलैस हुआ और कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ ? यह सोचने का तर्क है। ताजा खबर के मुताबिक मोदी सरकार नोटबंदी के बाद अब चैकबंदी भी करने जा रही है. यानी कि मोदी सरकार अब चेक व्यवस्था को भी खत्म कर रही है।
खबरों के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही चेक की व्यवस्था को खत्म करने का आदेश जारी कर सकती है. संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि सरकार क्रेडिट और डेबिट कार्डों के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है, और इसे अधिक सुचारु और लोकप्रिय बनाने के लिए वह चेकबुक की सुविधा को भी खत्म कर सकती है.
खंडेवाल ने ‘डिजिटल रथ‘ की लॉन्चिंग पर इसकी जानकारी दी थी। CAIT और मास्टरकार्ड मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य ट्रेडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के तरीके बताने के साथ-साथ कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, ‘सरकार करंसी नोटों की प्रिंटिंग पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है और नोटों की सुरक्षा और रखरखाव पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है‘।