एकमात्र दल एनसीपी ने स्वीकारा चुनाव आयोग का चैलेंज

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ करके दिखाने के चुनाव आयोग के चैलेंज को एनसीपी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने आवेदन नहीं किया है। चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को शुक्रवार शाम पांच बजे तक एक्सपर्ट के नाम देने का समय दिया था।
चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि एनसीपी चुनाव आयोग की ईवीएम चुनौती में भाग लेने की इच्छुक एक मात्र पार्टी है और इसके अलावा किसी राजनीतिक दल ने आवेदन नहीं किया है। वहीं चुनाव आयोग ने गुरुवार देर शाम को बताया था कि अब तक किसी पार्टी ने किसी जानकार को ईवीएम चुनौती स्वीकार करने के लिए नामित नहीं किया है। बीती 20 मई को आयोग ने घोषणा की थी कि 3 जून से ईवीएम चैलेंज हो रहा है जिसके लिए 26 मई तक पार्टियां जानकारों को नामित कर सकती हैं।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लिखे खत में आप ने कहा कि उसने हैकाथन का वादा किया था लेकिन नियम और कायदे के साथ। इसमें कहा गया, हैकरों को किसी भी तंत्र की सुरक्षा को परखने के लिये आमंत्रित किया जाता है जो किसी भी उपलब्ध उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी नैतिक हैकिंग गड़बड़ियों को समझने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में उन्हें दूर किया जा सके। उसने आश्चर्य जताया कि चुनाव आयोग क्यों-ऐसा संस्थान जिसने हमेशा लोकतंत्र का संरक्षण किया-क्यों देश की चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिये एक खुला हैकाथन के लिये तैयार नहीं है।
चुनाव आयोग द्वारा चुनौती में आप की ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की इजाजत की मांग को खारिज किये जाने के बाद पार्टी ने मुख्य निवार्चन आयुक्त नसीम जैदी को यह खत लिखा है। उसने पूछा, चुनाव आयोग बिना किसी रोक टोक के हैकाथन कराने से दूर क्यों भाग रहा है। इसके बाद आप के 3 जून को ईवीएम चुनौती में हिस्सा लेने की उम्मीद कम है जिसके लिये पंजीकरण कराने की सीमा आज खत्म हो रही है। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की चुनौती देते हुये ऐसा कर दिखाने को आमंत्रित किया है। आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार (23 मई) को बताया कि ईवीएम को हैक करने की 3 जून से शुरू हो रही चुनौती के लिये सभी सात राष्ट्रीय दलों और 49 राज्य स्तरीय दलों को आमंत्रित किया गया है। गत शनिवार (20 मई) को आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी करने के राजनीतिक दलों के आरोपों को खुली चुनौती दी थी।
आयोग ने हाल ही में पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के आधार पर दलों को खुली चुनौती देने का फैसला किया है। शनिवार को आयोग ने इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों को ही ईवीएम में गड़बड़ी करने के दावे को सही साबित करने की चुनौती में शामिल होने की अनुमति दी थी। हालांकि अब आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसमें शामिल होने का आमंत्रण भेजा है।
अधिकारी ने बताया कि चुनौती स्वीकार करने वाले दल को पांच राज्यों के किसी भी मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल की गयी ईवीएम को हैक करने की छूट होगी। ऐसे दल अपनी मर्जी से कोई चार ईवीएम चुन सकेंगे। इन्हें हैक करने के लिये चार घंटे का समय दिया जायेगा। चुनौती में शामिल होने वाला दल अपने तीन प्रतिनिधि मशीन को हैक करने के लिये भेज सकेगा। हालांकि चुनौती के लिये राजनीतिक दलों को विदेशी प्रतिनिधि भेजने की छूट नहीं होगी।