आंध्र प्रदेश सरकार देगी प्राईवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ!

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आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने सभी निजी औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा में 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल केंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज यानि कि फैक्ट्रीज एक्ट, 2019 पास हो गया है। जिसके तहत सभी औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के साथ-साथ जन निजी भागीदारी की परियोजनाओं में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। अब तक कई राज्यों में स्थानीय लोगों के लिए इतने बड़े स्तर पर आरक्षण की बातें हुई हैं, लेकिन लागू कहीं नहीं हुई थी।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसमें सरकार से आर्थिक और दूसरी सहायता हासिल करने के लिए कंपनियों को 70 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देना अनिवार्य करने की बात कही गई थी। इस कानून से सिर्फ इकाइयों को ही छूट मिलेगी, जो फैक्ट्रीज ऐक्ट की पहली अनुसूची में दर्ज हैं, हालांकि ये छूट सरकार की अनुमति से ही मिलेगी। वहीं कंपनियों को स्थानीय लोगों को नौकरी देने की रिपोर्ट हर तीन महीने में एक नोडल एजेंसी को देनी होगी।

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