रिलायंस, वोडाफोन आईडिया से लेकर एयरटेल सब हुए महंगे बीजेपी सरकार डींगें हाँकती रही

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पिछले 6 सालों से बीजेपी सरकार मोबाइल इंटरनेट और कॉल सस्ता करने की डींगें हाँकती थी. अब इनकी भी हवा निकल गई. भाजपा ने BSNL,MTNL को कमजोर किया और बाकी कम्पनियों के लिए कॉल और डेटा महँगा करने का रास्ता खोला. भाजपा अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुँचाने के लिए लगातार जनता की जेब काट रही है. दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया एयरटेल और रिलायंस जियो ने वॉइस कॉल और डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. तीनों बड़ी कंपनियों ने रविवार को अपने नये संशोधित प्लान की घोषणा की. इस प्लांस की घोषणा के बाद मोबाइल सेवाएं 40 से 50 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी. वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की दरें जहां 3 दिसंबर से लागू होंगी वहीं जियो की नयी दरें 6 दिसंबर से प्रभावी होंगी. एयरटेल ने एक बयान में कहा नये प्लान उपभोक्ताओं को 42 प्रतिशत तक महंगे पड़ेंगे. और एयरटेल के नये प्लान के अनुसार शुल्क में 50 पैसे प्रति दिन से लेकर 2.85 रुपये प्रति दिन तक की वृद्धि की गयी है और इनके साथ डेटा एवं कॉलिंग के लाभ की पेशकश की गयी है.

वही कंपनी ने कहा कि वह शुल्क वृद्धि के बदले में उपभोक्ताओं को एयरटेल थैंक्स प्लेटफॉर्म का लाभ देगी. इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने 3 तीन प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिये दो दिन, 28 दिन, 84 दिन और 365 दिन की वैधता वाले नये प्लान की घोषणा की. रिलायंस जियो ने ऑल इन वन प्लान पेश किया है. दूरसंचार कंपनियों की इन नई दरों की घोषणा से तीनों कंपनियों के कुल 90 करोड़ से अधिक ग्राहकों पर प्रभाव पड़ेगा और इससे पहले रिलायंस जियो के बाजार में आने के बाद से प्रतियोगिता काफी कड़ी हो गई थी. भले ही जियो की तरफ से अभी प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कंपनी का कहना है कि वह दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है.

एयरटेल की तरफ से अनिलिमिटेड डेटा और कॉलिंग के लिए पहले 249 रुपये वैलिडिटी 28 दिन और 448 रुपये वैलिडिटी 82 दिन वाले प्लान की कीमत बढ़ा कर क्रमशः 298 और 598 रुपये कर दिया है. दूरसंचार कंपनियों ने मिनिमम रिचार्ज की कीमत भी 35 रुपये से बढ़ाकर 49 रुपये प्रतिमाह कर दिया है.कीमतों के संशोधन के बाद एयरटेल और वोडाफोन के रेवेन्यू में क्रमशः 7000 हजार करोड़ और 6000 करोड़ रुपये बढ़ने की उम्मीद है. इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोबाइल कंपनियां लोगों का पैसा लूट रही है .डेटा व कॅाल मंहगे किए जाने पर सरकार की सहमति है.

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