नक्सलियों के खिलाफ होगी लड़ाई : केंद्र सरकार

छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले में 25 जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों से कहा है कि वे नक्सलियों के खिलाफ अब पूरी आक्रामकता से कार्रवाई करें और अगले कुछ हफ्तों में नतीजे देकर दिखाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह चाहते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अब नई रणनीति के साथ उतरा जाए और उनके खिलाफ अब ‘आर-पार’ की लड़ाई लड़ी जाए। राजनाथ ने 8 मई को दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई है जिसमें नई रणनीति पर बातचीत की जाएगी।

बताया जा रहा है कि मंगलवार को रायपुर में केंद्र और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार और CRPF के कार्यकारी DG सुदीप लखटकिया से कहा, ‘पता लगाएं कि चूक कैसे हुई और साथ ही यह भी देंखें कि किन वजहों से सीआरपीएफ पर लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति को फिर से तैयार करें। मुझे इसके रिजल्ट्स दो से ढाई महीने के अंदर जमीन पर दिखने चाहिए।’

नक्सलियों के हमले में 25 जवानों की शहादत को ‘नृशंस हत्या’ बताते हुए राजनाथ ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने 10 नक्सल प्रभावित राज्यों की एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में 8 मई को बुलाई है। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए नई रणनीति पर बात होगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘गृह मंत्री ने कहा है कि रणनीति में बदलाव करें और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो जरूरी हो वह करें। गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को जो भी चाहिए, वह दिया जाए।

गृह मंत्री ने बैठक में कहा, ‘आप बताइये क्या चाहिए…ज्यादा सुरक्षा बल, टेक्निकल सपॉर्ट, बेहतर संसाधन…जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, पर मुझे नतीजे चाहिए।’ बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान राजनाथ ने जोर देकर कहा कि CRPF के जवान लगातार नक्सलियों का निशाना बने हैं और फोर्स को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने विजय कुमार और लखटकिया से कहा कि जब तक इस संबंध में नई रणनीति नहीं बना ली जाती, तब तक वे छत्तीसगढ़ में ही रहें।

एक अधिकारी ने कहा, ‘8 मई को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली मीटिंग से पहले अधिकारियों को नई रणनीति तैयार करनी होगी। बैठक में नई रणनीति के बारे में चर्चा होगी और उसे फाइनल किया जाएगा।’ 8 मई को होने वाली बैठक में राज्यों को मुख्य सचिव, डीजीपी और नक्सल प्रभावित 35 जिलों के कलेक्टर भी शामिल होंगे।