‘EVM से छेड़छाड़ करके जीती बीजेपी’ विपक्ष ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

By: Sushil Kumar

new Delhi. 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी की चौंकाने वाले आंकड़ो के साथ जीत हुई थी। तब विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की जीत को ईवीएम में गड़बड़ी करने का नतीजा बताया था। जिसके बाद से ईवीएम को लेकर एक लंबी बहस छिड़ गई।

फिलहाल यूपी में हुए निकाय चुनाव में 16 मेयर की सीट में से 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है. मात्र दो सीटों पर बीएसपी की जीत हुई है. तो वहीं सपा खाता खोलने में भी नाकाम रही। निकाय चुनाव के दौरान मेरठ और कानपुर से ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। खबरों के हवालें से मतदाताओं का कहना था कि वटन चाहे कोई दबाएं वोट बीजेपी को ही जा रहा था।

वहीं ऐसे में एक बार फिर विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बीएसपी, SP and Aam Aadmi Party have called BJP's victory a miracle of EVMs.

बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, Otherwise we would have had more mayors. He said that if BJP believes in democracy then it should conduct elections through ballot papers instead of EVMs in the general elections., I can say with confidence that BJP will never win.

मायावती ने कहा हमने यूपी नगर निकाय चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा और खुशी की बात यह है कि इन चुनावों में बहुजन समाज के साथ- The backward class also voted. The upper castes and Muslims voted for us on a large scale.

SP national president Akhilesh Yadav has also blamed EVMs for the party's defeat. Akhilesh Yadav tweeted and said that ‘Places where voting took place through ballot paper, There BJP only 15 फीसदी ही वोट जीत पाई है। जबकि जिन जगहों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया उन जगाहों पर बीजेपी 46 फीसदी सीटें जीती है।

कांग्रेस के सीनियर नेता प्रदीप माथुर ने भी आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी ईवीएम से छेड़छाड़ की है. उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी पर भी आरोप लगाया है कि वह बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा ‘It is clear that EVM tampering has been done in UP civic elections. The impartiality of the Election Commission has also become a thing of the past.‘