मी Aankn पाहिले सांगतो : निर्णय "स्पॉट वर’ परिणाम

सामाजिक मीडिया आता व्हायरस चार आरोपी तेलंगणा पोलीस ठार की नोंदवली गेली आहे. कोणाचा वरच्या प्रियांका रेड्डी नावाच्या स्त्री पशुवैद्य बलात्कार जिवंत जळत आरोप करण्यात आला. पोलिसांनी आज हा कायदा 6 डिसेंबर, 2019 सकाळी 3 दुपारी. पोलीस गुंडांवर सुमारे कार्यरत आणि त्याच क्रमाने त्यांना ठार मारणे होते असे म्हणतात की,.

अर्थात त्या देश हाताबद्दल हात विश्वास आणि डोळ्याबद्दल डोळा फक्त गुन्हा नियंत्रित केला जाऊ शकतो पक्ष बुडून गेलेले गेले आहेत की या बातम्या. उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है. कानून तो उनके लिए महज खेलने की चीज है. सबसे बड़ा कानून उनका अपना कानून है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है.

लेकिन यह सरासर भारतीय संविधान की नाफरमानी है. सनद रहे कि जो युवक मारे गए हैं वे महज आरोपी थे और पिछले सात दिनों से पुलिस की हिरासत में थे. इसलिए उनके पास हथियार का होना और फिर भागने की कोशिश करने की बात बेमानी है. संभव है कि पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम खुद अपनी पीठ थपथपाने के लिए दिया हो और यह भी मुमकिन है कि तेलंगाना सरकार भी इस एनकाउंटर से प्रियंका रेड्डी हत्याकांड मामले में हुई जगहंसाई को बहादुरी में तब्दील करना चाहती हो. इससे पहले जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा था कि प्रियंका रेड्डी के अपराधियों को भीड़ के हवाले कर दिया जाना चाहिए भीड़ इंसाफ कर देगी.

सवाल उठता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है. कल की ही खबर है कि पश्चिम बंगाल में केवल नौ महीने की बच्ची के साथ उसके चाचा ने रेप किया. बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में बलात्कार के बाद जिंदा जला देने की खबर भी एक सप्ताह के अंदर ही आई है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कल एक बलात्कार पीड़िता को जिंदा जला देने का प्रयास किया गया जब वह कोर्ट जा रही थी.

क्या इन सबका समाधान यही है कि सभी आरोपियों मुमकिन है कि वे अपराधी भी रहे हों को पुलिस एनकाउंटर में मार दे. फिर शायद लोगों के मन में यह खौफ हो और बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगे. लेकिन हकीकत कुछ और ही है. पुलिस पिक एंड चूज के आधार पर ऐसी कार्रवाईयां करती है और उसका मकसद अपराध पर नियंत्रण नहीं बल्कि अपनी विफलता को छिपाना होता है.

याद रखिए किसी भी आरोपी को सजा तय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास ही रहनी चाहिए. हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लचर न्याय व्यवस्था के कारण मामलों की सुनवाई लंबित हो जाती है. लेकिन इसके बावजूद जब एक अपराधी को कोर्ट में ट्रायल के जरिए सजा सुनाई जाती है तो उसे उस जुर्म का अहसास होता है जो वह कर चुका होता है. इसका एक पक्ष यह भी है कि ऐसा होने से अपराधियों के अंदर का अपराध खत्म होता है. बहरहाल एनकाउंटर करने का पुलिसिया फार्मूला नया नहीं है. जिन मामलों को पुलिस अपने अनुकूल नहीं पाती है या फिर जिन मामलों को शासक खत्म कर देना चाहते हैं. पुलिस एनकाउंटर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है. यह एक तरह की अराजकता है जिसे सरकार का संरक्षण हासिल होता है.

~ Nawal किशोर कुमार

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