HC ने अस्पताल की बदहाली पर गुजरात सरकार को लगाई फटकार !

बीजेपी हमेशा से विपक्ष की सरकारों पर उनके काम, व्यवस्था और राज्य के हाल पर आरोप लगाती रही है. इस बीच गुजरात की सरकार पर तलवार लटक रही है, अब उन्हे मुंहतोड़ जवाब गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भी मिला है. गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपाणी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही. कोर्ट ने सूबे के अस्पतालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनकी हालत किसी कालकोठरी से भी बदतर है.

दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों की बदहाली को लेकर एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी. जिसके तहत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य की विजय रूपाणी सरकार को जमकर फटकार लगाई. जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में कोरोना के मामलों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही बेंच ने अपनी टिप्पणी में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को एक कालकोठरी से भी बदतर बताया.

बेंच ने आगे कहा कि यह काफी निराशा और पीड़ा वाली बात है कि सिविल अस्पताल में ऐसे हालात हैं. हमें ये बहुत निराशा के साथ राज्य को कहना पड़ रहा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल बहुत बुरी हालत में है. मरीजों के इलाज वाले अस्पतालों की हालत किसी कालकोठरी या तहखाने से भी बदतर लग रही है. इसके बाद दोनों जजों ने गुजरात सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत डूबते हुए टाइटैनिक की तरह हो गई है. जिसके बाद बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रूपाणी सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के इंतजामों में सुधार के निर्देश दिए.

बता दें कि कोरोना केस में सबसे इजाफा होने वाले राज्य में गुजरात तीसरे नंबर में है. जहां अब तक कोरोना से 829 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 377 मौतें अकेले सिविल हॉस्पिटल में ही हुई हैं. यानी एक अकेले अस्पताल में ही राज्य की 45 फीसदी मौतें हुई हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को जल्द से जल्द अस्पतालों की हालत में सुधार लाने के निर्देश दिए है. इससे पहले कांग्रेस की तरफ से गुजरात में वेंटिलेटर पर सवाल उठाए गए थे, लिहाजा बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कई केस सामने आ चुके है जो केवल भाषण और कागजी कार्यवाही तक ही सीमित है.

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