राजधानी में शराब बिक्री दर बढ़ा, गरीबों की कौन सुनेगा ?

कोरोना कहर के बीच केंद्र सरकार ने शराब के बिक्री की अनुमति दे दी है. जिसके बाद से ही खतरा मंडराने का डर और दुगना हो गया है. शराबों के ठेके पर भीड़ बेकाबू होती नजर आती है. जानकारी के मुताबिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये कदम लिया गया है. और इसलिए शराबों को कोरोना टैक्स लगाकर बेचा जा रहा है. लेकिन जिस कदम से लोगों की जान पर बन आए ऐसी अर्थव्यवस्था किस काम की है. राजधानी में ऐसे तमाम इलाकों में ये नजारा देखने को मिला.

दरअसल, राजधानी में शराब की बिक्री कोरोना टैक्स जैसे विशेष टैक्स के साथ हो रही है. लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि शराब महंगी होने के बाद भी खरीदारी खूब हो रही है. इस बीच केवल 10 दिनों में दिल्लीवालों ने शराब पर 70 करोड़ रुपये का टैक्स दिल्ली सरकार को दिया है. इसके साथ ही राजधानी में 170 करोड़ की बिक्री हुई है.

वहीं इस बीच दुकानों पर अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने टोकन सिस्टम लागू किया. जिसके बाद भी शराब की बिक्री में कोई कमी नही आई. लेकिन इससे गरीब लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा रहा है. जहां एक और उनके पास खाने के लिए पाई-पाई की कमी है तो वहीं दूसरी और घर के युवक सारे पैसे ले जाकर शराब में लूटा दे रहे है. इससे कमजोर वर्ग के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि, शराब में रेट की बढ़ोतरी के बाद भी बिक्री में कोई कमी नही दिखी बल्कि इजाफा ही हुआ. कोरोना टैक्स भी लोगों की भीड़ को कम नही कर सका. इससे मालूम होता है कि आज भी देश में लोग दो समय की रोटी ना होने पर भी शराब पीने को उतारु है. जिसके लिए वे अपने घर-परिवार को भी भूल रहे है. ऐसे में देश की स्थिती को हाल ही के नजारे से आंका जा सकता है.

बता दें कि केंद्र सरकार का ये फैसला भले ही सरकारों के लिए फायदेमंद हो. लेकिन गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जो शराब की दोबारा बिक्री होने पर टूट पड़ा है. लिहाजा दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 की रियायतों का इंतजार कर रही है जो केंद्र सरकार की ओर से जारी होगी. जिसके बाद ही दिल्ली सरकार राजधानी के लिए कोई योजना बनाएगी. वहीं दिल्ली में ज्यादा छूट के साथ सभी काम शुरु होने की संभावना जताई जा रही है.

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