UPCOCA કાયદા બાદ યોગી સરકાર વધુ એક નિર્ણય લેવાની તૈયારી કરી રહી છે, વિપક્ષે આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો હતો

દ્વારા- Aqil રઝા

UPCOCA કાયદા બાદ ઉત્તર પ્રદેશની યોગી સરકાર વધુ એક નવો નિર્ણય લેવા જઈ રહી છે.. જે અંતર્ગત નેતાઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ સામે નોંધાયેલા આવા કેસો ટૂંક સમયમાં પાછા ખેંચવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે., जो उनपर आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान किए गए थे. सरकार ने करीब 20 हजार ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, જેમની સામે વર્ષોથી રાજકીય પ્રકૃતિના કેસ નોંધાયેલા છે અને તેઓને બિનજરૂરી રીતે કોર્ટના ચક્કર મારવા પડે છે..

યોગી આદિત્યનાથે વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન UPCOCA બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન આવા મામલાઓને દૂર કરવાનો સંકેત આપ્યો હતો.. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में योगी सरकार तकरीबन 20 हजार लोगों पर दर्ज राजनीति मुकदमों को वापस ले सकती है. प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है.

वहीं विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है, मगर सरकार का दावा है कि ऐसे 20 हजार लोगों में सभी दलों के लोग शामिल हैं, जिन पर किसी ना किसी धरना प्रदर्शन या आंदोलनों के वक्त के मुकदमे हैं और मुकदमे जारी रहने से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पढ़ रहे हैं.

योगी सरकार का मानना है कि 20 हजार लोगों को राहत देने से राजनीति में स्वच्छता आएगी क्योंकि हटाए जाने वाले दर्ज मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होंगे. गंभीर और आपराधिक केस के मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे. हालांकि विपक्ष के मुताबिक इसकी आड़ में योगी सरकार अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकदमे वापस लेगी, जिनकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती रही है.

मतलब साफ है कि जिन नेताओं की वजह से देश की कानून व्यवस्था खराब हुई है और वो अब एक राजनीति का हिस्सा है तो राजनीति को स्वच्छ करने के लिए उनपर से आरोप ही हटा लिए जाए. પણ સવાલ એ છે કે આ નેતાઓ સામેના કેસો તો પડતાં જ જશે પણ તેમના કારણે આપણા દેશને જે આર્થિક કે સામાજિક નુકસાન થયું છે તેનું શું?? सवाल इस बात का भी है कि आज अगर मुकदमा वापस लेते हैं तो क्या आगे हमारे समाज को प्रदर्श के नाम पर नुकसान नहीं पहुंचाएगें।