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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निहितार्थ

भारती की सवर्ण जातियां सोचती हैं कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को आरक्षण उनका हक मार कर दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि एससी,एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान तथाकथित उच्च जातियों के 100 प्रतिशत आरक्षण को तोड़ने या कम करने के लिए किया गया था। 100 प्रतिशत आरक्षण तोड़न के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, सिर्फ़ प्रावधान, व्यवहार में नहीं। ऐसा सोचने की जगह कमोवेश सुप्रीमकोर्ट की भी यही सोचता है कि यह तथाकथित उच्च जातियों के हकों को मारने का प्रावधान है, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट में भी उच्च जातियों और उच्च

Seattle City Council has set a precedent for the rest of the world to follow – Condemning CAA and NRC

On Monday 3rd February, Seattle City Council, one of the most powerful city councils in the United States unanimously passed a resolution condemning India’s recently-enacted Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Register of Citizens (NRC). The resolution was introduced by Indian American City Councilmember Kshama Sawant, the resolution urges the Parliament of India to uphold the Indian Constitution by repealing the CAA, and to stop the National Register of Citizens, and take steps towards helping refugees by

Resolution moved in Europe against CAA

By- Anita Joshua The Socialists & Democrats Group in the European Parliament has submitted a resolution denouncing the Citizenship (Amendment) Act as “discriminatory” and “dangerously divisive” with the potential to create “the largest statelessness crisis in the world” even as the US too underscored the principle of equal protection under the law. The resolution, moved earlier this week by the 154-member S&D Group of Members of European Parliament from 24 countries, is expected to be taken up next week during

देशभर में विरोध के बावजूद CAA लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र की मोदी सरकार ने आज से पूरे देश में लागू कर दिया है. देर शाम 10-01-2020 को सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया. पांच दिसंबर 2019 को सबसे पहले केंद्रीय दल की बैठक के बाद 10 दिसंबर को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने नागरिक संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया था, उसके बाद से ही देशभर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. देश के सभी यूनीवर्सिटी के छात्र नागरिकता संसोधन कानू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शाईन बाग में लगभग एक महीने से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे धरने पर बैठे हैं. आज