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मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्यों बताया बेहद चिंताजनक

देश की अर्थव्यस्था पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को नाकाफी और चिंताजनक बतायाऔर अर्थव्यवस्था पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना विदाई भाषण देते हुए सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हमारे समाज की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है. उन्होंने कहा शुक्रवार को सामने आए जीडीपी के आंकड़े 4.5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर है. यह साफ तौर पर अस्वीकार्य है. देश की आकांक्षा 8-9 प्रतिशत की वृद्धि दर है. पहली तिमाही की 5.1 प्रतिशत जीडीपी

गोडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर रक्षा मंत्रालय से क्यों हुई बाहर

भाजपा ने लोकसभा में अपनी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादास्पद बयान की निंदा की और कहा कि उन्हें रक्षा मामलों की परामर्श समिति से हटाया जाएगा. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाददाताओं से कहा भाजपा लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी की निंदा करती है. पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती. नड्डा ने आगे कहा हमने निर्णय लिया है कि उन्हें रक्षा मामलों की परामर्श समिति से हटाया जायेगा. साथ ही संसद के इस सत्र के दौरान वे भाजपा संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगी. हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि उनका बयान

महाराष्ट्र में उद्दव ठाकरे 28 नवंबर को शपथ लेंगे !

अजीत पवार से मिले झटके और शरद पवार के राजनीतिक कौशल से पस्त देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को जब ऐलान किया कि वह अपना इस्तीफा देने के लिए गवर्नर के पास जा रहे हैं तो बीजेपी आलाकमान इस पूरे घटनाक्रम को टीवी पर दिल्ली में लाइव देख रहा था. इससे कुछ घंटे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद भवन स्थित पीएम के ऑफिस में बैठक की थी. सूत्रों का कहना है कि फ्लोर टेस्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई इस बैठक के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि नेताओं को फडणवीस के इस्तीफे

महाराष्ट्र: सियासी फेरबदल जारी कल फिर होगा SC में सुनवाई!

महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका पर न्यायमूर्ति एनवी रमना न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई कर रही है. महाराष्ट्र सरकार के गठन पर सवाल उठाते हुए शिवसेना की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरुरत है. प्रदेश से मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सिब्बल ने कहा सरकार के पास बहुमत है तो आज ही साबित करे. इसके जवाब में जस्टिस भूषण ने कपिल सिब्बल से पूछा कि विधायकों के समर्थन की

बीजेपी पर लगा चंदा लेने का आरोप, ‘टेरर फंडिंग’ के मामले पर ईडी की चल रही जांच?

बीजेपी पर एक ऐसी कंपनी से चंदा लेने के आरोप लग रहे हैं. जिस पर टेरर फंडिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच चल रही है. बीजेपी को जिस आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने सबसे बड़ा चंदा दिया है उसकी टेरर फंडिंग मामले में जांच चल रही है. इस कंपनी पर आरोप है कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों की आरोपी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से इसके संपत्ति खरीदने और लेनदेन के रिश्ते हैं. इस मामले पर खुलासा करते हुए रोहिणी सिंह द वायर पर लिखती हैं बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड की

महाराष्ट्र में बीजेपी की बनी सरकार क्या जनता के हक में होगी बात?

महाराष्ट्र में 23 नवंबर को भारतीय सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ . शनिवार सुबह अचानक बीजेपी नेता देवेंद्र फड़णवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. वहीं एनसीपी के नेता अजीत अनंत पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. जिससे शिवसेना को बड़ा झटका लगा है और वही सुबह तक उद्धव ठाकरे के सीएम बनाए जाने की खबर सामने आ रही थी. दिन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक भी होनी थी. लेकिन अचानक सबकुछ बदल गया और बीजेपी-शिवसेना की गठबंधन सरकार बन गई. वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा और दोनों नेताओं को बधाई दी है.और

क्या जेएनयू की फीस बढाने के समर्थक सार्वजनिक धन की इस लूट पर भी खामोश बने रहेंगे?

आम खाताधारकों पर मिनिमम बैलेंस के लिए पेनाल्टी और ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर तुरंत चार्ज लगाने वाले एसबीआई ने पिछले पांच साल मे कुल 1 लाख 63 हजार 934 करोड़ रुपये का लोन राइट-ऑफ किया है. कि आम आदमी को लूटने ओर कारपोरेट को बांटने की नीति मोदी सरकार में खूब परवान चढ़ रही है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस 1 लाख 63 हजार 934 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा पिछले दो साल में राइट-ऑफ किया गया है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2016-17 में 20 हजार,339 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज को बट्टा खाते डाल दिया था उस वक्त भी यह

भारत की भुखमरी में मोदी सरकार ने तोड़ा दुनिया का रिकाॅर्ड

किसी भी देश में स्वास्थ्य का अधिकार जनता का सबसे पहला बुनियादी अधिकार होता है. लेकिन भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में रोज़ाना हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. पृथ्वी पर हर एक इंसान का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन का उत्पादन हो रहा है. लेकिन फिर भी विश्व के कुछ हिस्सों में भुखमरी बढ़ती जा रही है और 82 करोड़ से ज़्यादा लोग "लगातार कुपोषण का शिकार" बने हुए हैं. दुनिया में हर इंसान को पर्याप्त भोजन मिले ये सुनिश्चित करने के लिए आख़िर क्या क़दम उठाए जा रहे हैं. 2019 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत दुनिया के उन 45