By- Aqil Raza
मोदी सरकार को केंद्र में लगभग 4 साल हो गए हैं और अब अगले आम चुनावों की तैयारियां भी जोरों पर हैं. लेकिन इस बीच मोदी सरकार के लिए विपक्षी और साथी दल मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं. इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए से अलग हो गई है. आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जा ना मिलने से नाराज़ टीडीपी ने शुक्रवार सुबह ये बड़ा फैसला लिया.
आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही टीडीपी कोटे के मंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया था. वहीं बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने राज्य सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार शाम को अपने सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी. कुछ देर में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ई-मेल और फैक्स के जरिए इस बात की आधिकारिक जानकारी देंगे.
टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे को लेकर पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली कमेटी पोलित ब्यूरो के साथ बैठक की. नायडू ने एनडीए से अलग होने का फैसला इसी बैठक में लिया. टीडीपी का आरोप है कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया. इसी बैठक में पार्टी ने फैसला किया है कि वह लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी.
टीडीपी का कहना है कि गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, लेकिन सोमवार को हम करीब 54 सांसदों का समर्थन हासिल करेंगे. अगर शुक्रवार को प्रस्ताव पेश नहीं हो पाता है, तो सोमवार को लाएंगे. टीडीपी ने बीजेपी को ब्रेक जनता प्रोमिस पार्टी बताया है.
अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए टीडीपी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों से भी बात कर रही है. इसके अलावा टीडीपी एनडीए में शामिल दलों से भी उनके समर्थन की अपील कर रही है. चंद्रबाबू नायडू खुद इस बारे में अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं. पहले टीडीपी के सांसद सदन में सभी पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे, जिसके बाद नायडू पार्टी नेताओं से समर्थन की अपील करेंगे.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान किया है. ओवैसी के अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन करने की बात कही है. सीताराम येचुरी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी.