UNHRC हस्तक्षेप याचिका CAA दाखल, येथे संपूर्ण प्रकरण आहे आहे

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. जिनेवा में भारत के स्थायी दूतावास को इसकी जानकारी दी है. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जिनेवा में हमारे स्थायी दूतावास को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैश्लेट ने सूचित किया कि उनके कार्यालय ने संशोधित नागरिकता कानून के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनता है. इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी विदेशी पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनता है.

बता दें कि बीते हफ्ते में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में सब कुछ जलकर खाक हो गया. अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है औक 250 लोग घायल हो चुके हैं. साथ ही हालात अब भी सामान्य नही है लोगों में डर का माहौल कायम है. इसी मुद्दे को लेकर संसद में दो दिनों से चर्चा की मांग भी चल रही है, जिसके बाद सरकार होली के बाद दिल्ली दंगों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हुई है.

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