Home Current Affairs चीन के लिए सरकार की ये नई नीतियां कितनी कामगार ?

चीन के लिए सरकार की ये नई नीतियां कितनी कामगार ?

चीन और भारत सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। जिसका बदला इस देश का हर नागरिक चाहता है। लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ जो धोखा किया, उसके बाद भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। 15 जून की रात जब भारतीय सैनिकों का दस्ता चीन के सैनिकों से बात करने जा रहा था, तब उनकी तरफ से धोखा किया गया और भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। और इस बीते एक हफ्ते में अब भारत की ओर से कई कड़े फैसले लिए गए हैं, जो चीन को जवाब देने के लिए काफी हैं।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले कई वर्षों से जारी है, ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि मुश्किल परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी सैनिक गोली नहीं चलाएगा, लेकिन गलवान की घटना में चीनी सैनिकों ने इसका उल्लंघन कर दिया। चीनी सैनिकों ने नुकीले हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला किया, लेकिन भारत के सैनिकों ने प्रोटोकॉल का पालन किया।

इसपर कई तरह के सवाल उठने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सेना को खुली छूट है। सूत्रों की मानें, तो सरकार ने कहा है कि अगर बात सैनिकों की जान पर आ जाती है और जान को खतरा होता है तो सेल्फ डिफेंस में कदम उठाएं और प्रोटोकॉल की चिंता ना करें। वहीं चीन और भारत के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा।

साथ ही वहीं गलवान घाटी में तनाव के बाद से ही भारत की तीनों सेनाएं सतर्क हैं। लद्दाख के पास लगातार थल सेना को भेजा जा रहा है, बॉर्डर और आसपास के इलाकों में तैनाती बढ़ाई जा रही है। और वायुसेना ने भी लेह एयरबेस पर अपने पैर जमा लिए हैं। इस बीच सरकार की ओर से सेना को इमरजेंसी फंड दिया गया है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, साथ ही सेना को अब ये छूट है कि जरूरत के लिए वह किसी भी हथियार की खरीदारी तुरंत कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें की सिर्फ सैन्य तरीके से ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी चीन को घेरा जा रहा है। चीन से जारी विवाद के बीच पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। गलवान घाटी के बाद अमेरिका की ओर से भारत के पक्ष में कई बयान दिए गए हैं और घटना के लिए चीन को जिम्मेदार बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ही सरकार को इन सभी नीतियों की अभी ही क्यों याद आई। अगर सरकार ने पहले इन सभी चीजों का ध्यान रखा होता तो चीन आज इतनी हिम्मत ना करता।

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