ઘર સામાજિક આરોગ્ય સીજેઆઇ બોબડેનો અંતિમ દિવસ,કહો - લોકો ઓક્સિજનના અભાવે મરી રહ્યા છે

સીજેઆઇ બોબડેનો અંતિમ દિવસ,કહો - લોકો ઓક્સિજનના અભાવે મરી રહ્યા છે

દેશમાં કોરોના સંકટ પર આપોઆપ: સંજ્ઞાન લેવાના મામલે આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફરી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. CJI તરીકેના તેમના અંતિમ દિવસે, સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ એસએ બોબડેએ સરકાર પર આકરી ટિપ્પણી કરી અને કહ્યું કે લોકો ઓક્સિજનના અભાવે મરી રહ્યા છે. હાલ માં, मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संकट पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, જેનું નેતૃત્વ ચીફ જસ્ટિસ એસએ બોબડે કરી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટ આજે લોકડાઉનની જાહેરાત કરવા માટે હાઈકોર્ટની ન્યાયિક શક્તિને લગતા પાસાઓની પણ તપાસ કરશે.

સુનાવણી શરૂ થતાની સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એસએ બોબડેએ કહ્યું કે દેશમાં ઓક્સિજનના અભાવે લોકો મરી રહ્યા છે. ત્યાં પોતે, कोविड-19 प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के स्वत: કોગ્નિઝન્સ કેસમાં એમિકસ ક્યુરી તરીકે નિયુક્ત કરાયેલા હરીશ સાલ્વેએ કેસમાંથી ખસી જવા વિનંતી કરી હતી. હરીશ સાલ્વે, કોવિડ -19 કેસમાં એમિકસ ક્યુરી તરીકે તેમની નિમણૂક પર કેટલાક વકીલો દ્વારા કરવામાં આવેલી ટીકાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે હું નથી ઈચ્છતો કે એવું કહેવામાં આવે કે હું આ કેસના નિર્ણય પાછળના મુખ્ય ન્યાયાધીશને જાણું છું. આ પછી ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા એસએ બોબડેએ હરીશ સાલ્વેને કેસમાંથી ખસી જવાની મંજૂરી આપી હતી.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे आज यानी शुक्रवार को रिटायर हो रहे हैं। वह देश के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिनके कार्यकाल का अधिकतर हिस्सा कोविड लॉकडाउन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने में चला गया। वह अपने 14 माह के कार्यकाल में 90 दिन ही फिजिकल सुनवाई कर पाए।

इससे पहले देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथाકોરોના વાઇરસ से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर नेशनल प्लान चाहता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, જસ્ટિસ એલ નાગેશ્વર રાવ અને જસ્ટિસ એસઆર ભટની ત્રણ જજોની બેન્ચે ગંભીર પરિસ્થિતિનો સ્વતઃ વિચાર કર્યો હતો.: संज्ञान लेते हुए कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर-तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी।

पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। इसने कहा कि कम से कम छह उच्च न्यायालय कोविड-19 संबंधित मुद्दों की सुनवाई कर रहे हैं जिससे अलग-अलग प्राथमिकताओं के आधार पर भ्रम पैदा हो सकता है और संसाधन भी अलग-अलग दिशा में लगेंगे।

शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान की कार्यवाही में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वह मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पीठ ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक पीठ और एक अदालत के तौर पर हम कुछ मुद्दों का स्वत: संज्ञान लेना चाहते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कम से कम छह उच्च न्यायालय- દિલ્હી, बंबई, सिक्किम, મધ્યપ્રદેશ, कलकत्ता और इलाहाबाद- मौजूदा स्थिति से जुड़े मामलों को देख रहे हैं। इसने कहा कि उच्च न्यायालय नेकनीयत और सबके हित में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पीठ ने कहा, ”हो यह रहा है कि इससे कुछ प्रकार का भ्रम पैदा हो रहा है और संसाधन भी अलग-अलग दिशा में खर्च हो रहे हैं।

इसने कहा कि एक उच्च न्यायालय सोचता है किसी समूह के लिए यह प्राथमिकता है जबकि दूसरा सोचता है कि दूसरे के लिए प्राथमिकता है। हम चार मुद्दों के संबंध में जानना चाहते हैंऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की प्रणाली और तरीके। हम लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य के पास रखना चाहते हैं और इसे न्यायिक फैसला नहीं बनाया जाना चाहिए।

BJP leader Amit Shah with Indian Prime minister Narendra Modi as he was announced BJP National President in a press conference in New Delhi, India on July 09, 2014. Photo Credit: Indian Photo Agency (InPA)

इसने कहा कि बस इन चार मुद्दों पर नोटिस जारी करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम इन चार मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना देखना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने जब कहा कि वह केंद्र को नोटिस जारी करेगी और मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी तो मेहता ने पीठ से पूछा कि उच्च न्यायालयों में लंबित कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार वहां जवाब देगी या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत कर सकता है।

पीठ ने यह भी कहा कि वह उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ मुद्दों को वापस ले सकती है और खुद उनसे निपटेगी। मेहता ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों को बताएंगे कि शीर्ष अदालत ने मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है। भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3.30 લાખ કેસ નોંધાયા છે, જે કોઈપણ દેશમાં એક દિવસમાં નોંધાયેલા સૌથી વધુ કેસ છે.

(જેમાં હજારો લોકો આંબેડકર માટે દોડી આવ્યા હતા, જેમાં હજારો લોકો આંબેડકર માટે દોડી આવ્યા હતા)

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