गुजरात चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, यह रही लुभावने वादों की लिस्ट

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी, युवाओं को भत्ता, पेट्रोल – डीजल के दाम 10 रु कम करने, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन, लेपटोप व स्मार्टफोन के साथ ही पाटीदार सहित आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को सस्ते मकान, भूमिहीनों को जमीन, ऊना कांड की जांच एसआईटी से कराने तथा मजबूत लोकायुक्त के गठन के साथ भय, भूख व भ्रष्टाचार से मुक्त गुजरात की बात कही है।

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो एक खुशहाल गुजरात चाहते हैं। पार्टी ने कहा है कि वो सबके साथ लेकर चलेंगे और सही मायनों में प्रदेश का विकास होगा।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आनेवाले तीन साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नर्मदा नहर के माइक्रो नेटवर्क का बचा हुआ काम पूरा करेगी. किसानों को दिन में 16 घंटे बिजली मिलेगी और उनके कनेक्शन के चार्ज में भी कमी कर दी जाएगी. किसानों को तीन फेस बिजली कनेक्शन मिलेगा, जोकि दो हॉर्सपावर तक होगा.

भरत सिंह सोलंकी ने कहा, “गुजरात के लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं. उनको बोलने तक की आजादी नहीं है. हम अपने घोषणा पत्र के जरिए दोबारा सरकार में उनका भरोसा लाना चाहते हैं.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस भूमि अधिग्रहण कानून में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाए गए बदलाव को संशोधन के माध्यम से बदल देगी.

सोलंकी ने कहा कि राज्य में पुलिस हफ्ते के कारण सामान्य दुकानदार व ठेलेवालों का धंधा करना दूभर हो गया है उस पर रोक लगाएंगे। गुजरात के लोग 2 लाख करोड़ के कर्ज तले दबकर किराएदार बनकर रहे गए हैं, कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन, महिलाओं को सस्ते आवास, युवाओं को स्वरोजगार लोन के लिए 32 हजार करोड का बजट, युवाओं को कुशल कारीगर बनाने के लिए विश्वकर्मा फाउण्डेशन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन देगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने राज्य में स्कूल, अस्पताल, आईआईएम, अमूल डेयरी, जीआईडीसी, हाउसिंग बोर्ड, कॉलेज विश्व विद्यालय, सहकारी मंडलियां, टेक्सटाइल्स, डायमंड, फार्मा, डाईज उद्योग को स्थापित किया बाद की सरकारों ने इनके विकास पर ध्यान नहीं दिया।